- ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
- ਰਾਜਨੀਤੀ
- ਫ਼ੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
27 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜੀ- 7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟ੍ਰੂਡੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ।
ਤਸਵੀਰ: (Paul Chiasson/Canadian Press)
ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਡੇਵਿਡ ਜੌਨਸਟਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵੱਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ
।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੁਕਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ
।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਫ਼ੈਡਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰੂਡੋ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ (ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ)ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਰਣਨੀਤੀ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਜੌਨਸਟਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਓਨਟੇਰਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
।
ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ: (Tina Lovgreen/CBC)
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ।
ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਧੀ ਗਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਔਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਜ਼ (NSICOP) ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਛੇ ਨੁੁਕਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਣ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਟ੍ਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਡਿਨਰ ਲਈ ਟ੍ਰੂਡੋ ਨਾਲ ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 1986 ਵਿਚ ਬੀਸੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਡੇਵਿਡ ਜੌਨਸਟਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ: (Sean Kilpatrick/The Canadian Press)
ਡੇਨੀਅਲ ਸ਼ੌਨ, ਜੋਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ (ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ)।
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਯੂਨਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋ-ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਓਨਟੇਰਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ persona non grata ਭਾਵ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਸਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ (CSIS) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨ੍ਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਟ੍ਰੂਡੋ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿੱਕ
ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ
?
ਟ੍ਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
2019 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਟ੍ਰੂਡੋ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ (ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ) ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹਾਂ
।
NSICOP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, CSIS ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ
।
ਕੈਥਰੀਨ ਟਨੀ - ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ - ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਈਟਰ, ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
