ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ

ਫ਼ੈਡਰਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ (CHT) ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਹੈਲਥ ਸਮਝੌਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕਵਰ ਕਰੇ।

ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1977 ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ 38 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹੈਲਥ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਓਨਟੇਰਿਓ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟ੍ਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਵੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓਨਟੇਰਿਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫ਼ੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਜਰੀਆਂ OHIP ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈਲਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਲਈ ਨ੍ਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਡੇਵਿਡ ਕੋਚਰੇਨ - ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ - ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਈਟਰ, ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ