1. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
  2. ਰਾਜਨੀਤੀ
  3. ਫ਼ੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਸੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਰਿਪੋਰਟ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗੱਲ

ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫ਼ਰੀਡਮ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫ਼ਰੀਡਮ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤਸਵੀਰ: Robert Bumsted/Associated Press

RCI

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ I

ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ I

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਓਨਟੇਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਔਟਵਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੂਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਕਐਂਡ ਲਈ ਹੀ ਸੀ I

ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ , 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਟੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ I

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਡੇਟਸ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ I

ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ I

ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਿਕਿਊਲਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ I ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫ਼ਰੀਡਮ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਔਟਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਔਟਵਾ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ , ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸਨ I ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਿਆ I

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ I ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ I  ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 65 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟ੍ਰੂਡੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ਼੍ਰੀਲੈਂਡ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੈਵਿਡ ਲੇਮੈਟੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਮਰ ਅਲਗ਼ਬਰਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ, ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਦ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਚੀਨੋ, ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲਕੀ, ਔਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਪੀਟਰ ਸਲੋਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।

6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਕੈਥਰੀਨ ਟੂਨੀ ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਰਬਮੀਤ ਸਿੰਘ

ਸੁਰਖੀਆਂ