1. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
  2. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
  3. ਸਮਾਜ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਤਸਵੀਰ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਤਸਵੀਰ

ਤਸਵੀਰ: The Associated Press / Tsering Topgyal

RCI

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 1973 ਦੇ ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੀ ਯਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਵੀ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਵਾਂਗ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਉਸਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ

1971 ਚ ਬਣੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ, ਨੇ ਇਸ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਨਾਬਾਲਗ਼, ‘ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤਾਂ’ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਹੀ, ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੀਪਲ ਅਗੇਂਸਟ ਰੇਪਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਯੋਗਿਤਾ ਭਯਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ

ਤਾਨਵੀ ਮਹਿਤਾ, ਸੁਚਿਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ - ਰੋਏਟਰਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ - ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਈਟਰ, ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ

ਸੁਰਖੀਆਂ