1. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
  2. ਰਾਜਨੀਤੀ
  3. ਫ਼ੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤੀ

[ ਰਿਪੋਰਟ ] ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ : ਜਸਰਾਜ ਹੱਲਣ

ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਜਸਰਾਜ ਹੱਲਣ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਜਸਰਾਜ ਹੱਲਣ

ਤਸਵੀਰ: (Adrian Wyld/The Canadian Press)

Sarbmeet Singh

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਜਸਰਾਜ ਹੱਲਣ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੈਕਲੌਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ I

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਓਨਟੇਰਿਓ, ਐਲਬਰਟਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਸਰਾਜ ਹੱਲਣ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ I ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ :

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ?

ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ I ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ I

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ I ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ I ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇਣ , ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਦਿੱਤੇ ਹਨ , ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾI

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ I ਕੀ ਕਹੋਗੇ ?

ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇਕ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ , ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ I

ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ I ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਉਹ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ I

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ , ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਨਾ ਟੀਚੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ ?

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ I ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ I ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ I

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਪਾ ਰਹੇ I ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ I ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ?

ਸਾਡੇ ਇਕ ਐਮ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ I ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੀਅਰ ਪੌਲੀਐਵ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇI

ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਪੀ.ਈ.ਆਈ. ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਓਨਟੇਰੀਓ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ , ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ I ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ , ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ I ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ I ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ I

ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ I ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ I ਅਜਿਹੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਿੰਸਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ I

ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ I ਕੀ ਕਹੋਗੇ?

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ I ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ I ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ I ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ I

ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼

ਟੀ ਆਰ ਟੂ ਪੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ?

ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ I ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨਡਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ I ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ , ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ I

Sarbmeet Singh

ਸੁਰਖੀਆਂ