1. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
  2. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
  3. ਯੂ.ਐਸ. ਰਾਜਨੀਤੀ

ਯੂ ਐਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ

ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ।

ਤਸਵੀਰ: (Mark Gollom/CBC News)

Taabish Naqvi

ਯੂ ਐਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ਿਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸੈਮਿਉਲ ਅਲੀਟੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 6-3 ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਲਿਬਰਲ ਜੱਜ ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਕੀ ਸੀ ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਕੇਸ ?

1969 ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜੇਨ ਰੋਅ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸਸ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਅਟੌਰਨੀ ਹੈਨਰੀ ਵੇਡ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਕੇਸ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

1973 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਰਭਪਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਸਵੀਰ: REUTERS / JOSHUA ROBERTS

ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਰੂਣ 22 ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਕੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਅਲੀਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਰ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਗੇ।

ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿਊ ਯੌਰਕ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਤਸਵੀਰ।

ਨਿਊ ਯੌਰਕ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਤਸਵੀਰ।

ਤਸਵੀਰ: Reuters / MIKE SEGAR

ਡਰਾਫ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ 2.4 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਸੈਨਟ ਮਾਇਨੌਰਟੀ ਲੀਡਰ ਮਿਚ ਮੈਕੋਨਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

CBC ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਤ।
Taabish Naqvi

ਸੁਰਖੀਆਂ