1. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
  2. ਰਾਜਨੀਤੀ
  3. ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ

ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ : ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲਰ

ਮਿਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸਬੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ

 Un homme en veston regarde son interlocuteur.

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ-ਇੰਡਿਜਿਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ

ਤਸਵੀਰ: Radio-Canada / David Richard

RCI

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ-ਇੰਡਿਜਿਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਕੈਬਿਨੇਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਥਲਿਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ , ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ੌਰ ਟ੍ਰੁੱਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਸਟਿਨ ਟ੍ਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਵਿਚ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਨਿਪੈਗ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ੌਰ ਟ੍ਰੁੱਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੈਂਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕਲੇ ਇੱਕਲੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੰਕਲਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਬਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਿਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੁਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 8 ਟਾਈਮਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਥਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ ਕਾਰਨ, ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 12,000 ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਥਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੈਂਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ , ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦੱਸਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨਫ਼੍ਰੰਸ ਔਫ਼ ਕੈਥਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੀਵਿਊ ਕਰੇਗੀ: ਮਿਲਰ

ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਵਾਇਵਰਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਰਦ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਵਰੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਜ਼ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਗਰੀਮੈਂਟ, ਤਹਿਤ ਕੈਥਲਿਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲ 79 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੀ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਚੋਂ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਸ਼ਾਨ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕੈਥਲਿਕ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫ਼ਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਥਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਤਹਿਤ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਥਲਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ $1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ , ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ, ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਜਸਟਿਨ ਟ੍ਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। 

ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਟ੍ਰੂਡੋ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੀਸੀ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਜਿਨਸ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ (ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਅਪੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਥਲਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ।

ਮਿਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਜਾਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ

ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ [ਅਤੇ] ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਥਲਿਕ ਚਰਚ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ - ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ

ਸਟੈਫ਼ਨੀ ਟੇਲਰ - ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ

ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ - ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਈਟਰ, ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ

ਸੁਰਖੀਆਂ