1. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
  2. ਰਾਜਨੀਤੀ
  3. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ

ਟੋਰੌਂਟੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦਸਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼।

ਤਸਵੀਰ: Associated Press

RCI

ਟੋਰੌਂਟੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰੌਂਟੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਔਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲ, ਟੋਰੌਂਟੋ ਅਤੇ ਯੌਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਔਫਿਸ ਔਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ , ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਬਰੈਮਪਟਨ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੰਮੀ ਜਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜਸਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬੇ ਹਨ, ਜਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਚਿੱਠੀ) ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਈ 'ਫਰੀਡਮ ਔਫ਼ ਐਕ੍ਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ' (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ

ਤਸਵੀਰ:  CBC / Martin Trainor

ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਾਫੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪੈਂਤੜੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਜੁਆਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਲੈਚੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ। 

ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ। 

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ [ਕਿਸਾਨਾਂ] ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਧੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਖਾਤਿਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ (ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ) ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਖਿਆ ਸੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋ ਸਬਕ ਜਾਰੀ

ਜਸਵਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੀਡਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 

ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ

ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ, ਮਿਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ, 2020

ਤਸਵੀਰ: Associated Press / Manish Swarup

ਪੀਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਬਰੈਮਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਕੈਲਡਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਪੋਸਕਪਰਸਨ (ਬੁਲਾਰਾ) ਮੈਲਨ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕੌਂਸੂਲੇਟ

ਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।

ਇਸ ਸਬਕ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬਕ ਵਿਚ ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵੌਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇਕ ਪਿਤਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪੂਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। 

ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 'ਨਫਰਤੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼' ਇਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 3000 ਹਸਤਾਖਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਸ [ਮਾਮਲੇ] ਵਿਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੈਮਨਥਾ ਬੀਟੀ · ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰ - ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ, ਆਰਸੀਆਈ

ਸੁਰਖੀਆਂ